‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ पावसाळी अधिवेशनात; ५ जूनपर्यंत हरकती-सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू
राज्यातील धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांकडे असलेल्या देवस्थान इनाम जमिनींबाबत राज्य सरकारने ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यभरातील सुमारे साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक देवस्थान इनाम जमिनी त्या जमिनी कसणाऱ्या पुजारी, वहिवाटदार आणि मिरासदार यांच्या नावे करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ आणण्याच्या तयारीत असून, तो आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाणार आहे.
राजे-महाराजांच्या काळात मंदिरांचे व्यवस्थापन आणि धार्मिक कार्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी इनाम म्हणून देण्यात आल्या होत्या. विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात देवदेवता, मठ आणि मंदिरांच्या नावावर लाखो एकर जमीन आहे. अनेक वर्षांपासून या जमिनी शेतकरी किंवा कुळांकडून कसल्या जात असल्या तरी त्यांची मालकी संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर नव्हती. तसेच या जमिनींचे हस्तांतरणही शक्य नव्हते.
देवस्थान जमिनींच्या मालकीसंदर्भातील दीर्घकालीन वाद मिटवण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन धोरण तयार केले आहे. या कायद्याच्या प्रारूपावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या असून, ५ जूनपर्यंत त्या नोंदविता येणार आहेत.
प्रस्तावित कायद्यानुसार धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांकडे असलेली इनामे खालसा करण्यात येतील. त्यानंतर संबंधित जमिनी पुजारी, वहिवाटदार किंवा मिरासदार यांच्या कायमस्वरूपी मालकीच्या केल्या जाणार आहेत. मात्र यासाठी संबंधितांकडून रेडीरेकनर दरानुसार मूल्य आकारले जाणार असून, ही रक्कम संबंधित देवस्थान संस्थेला देण्यात येणार आहे.
तसेच या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये समाविष्ट केल्या जातील. मात्र, एखाद्या वहिवाटदाराकडे कमाल जमीन धारण कायद्यानुसार निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन असल्यास अतिरिक्त जमीन सरकारजमा करण्यात येणार आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी देवस्थान जमिनींवर बेकायदेशीर कब्जा आणि हस्तांतरणाच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहेत. प्रस्तावित कायद्यानुसार अशा जमिनी ताब्यातून काढून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, १ जानेवारी २०११ पूर्वी झालेल्या अतिक्रमणांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतर दंड आकारून ते नियमित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, कोणी चुकीच्या पद्धतीने देवस्थानची जमीन बळकावल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीस दोन ते पाच वर्षे कारावास आणि बाजारभावाएवढा दंड अशी कठोर तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
दरम्यान, हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने नाहिसे करण्याचा अधिनियम, हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम आणि वक्फ अधिनियम यांच्या कक्षेत येणाऱ्या जमिनींना या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बीड़ येथे अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाच्या न्याय व संरक्षणासाठी होणाऱ्या आंदोलनात संघटनेचा सक्रिय सहभाग; शांतता आणि न्यायासाठी पूर्ण सहकार्याची घोषणा
