सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली, पोलिस तपासातील गंभीर त्रुटींवर ताशेरे; तरीही दोन दशकांनंतरही ‘खरे सूत्रधार कोण?’ हा प्रश्न अनुत्तरित
२००२ साली गुजरातमधील गांधीनगर येथील अक्षरधाम मंदिरावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला होता. या भीषण हल्ल्यानंतर बराच काळ कोणताही ठोस धागा हाती न लागल्यानंतर, काही महिन्यांनी पोलिसांनी एकाच दिवशी सर्व आरोपींना अटक केल्याचा दावा केला. मात्र, या अटकेपासूनच तपासाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
पोलिसांनी सादर केलेल्या कथित कबुली जबाबांच्या आधारे खालच्या न्यायालयाने शिक्षा सुनावली, त्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने काही आरोपींना जन्मठेप तर काहींना फाशीची शिक्षा ठोठावली. मात्र, १६ मे २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा संपूर्ण निकाल रद्द करत सर्व सहा आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाने आपल्या निकालात गुजरात पोलिसांच्या तपासातील गंभीर त्रुटींवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपींकडून घेतलेले कबुली जबाब स्वेच्छेने दिलेले नसून दबावाखाली आणि बेकायदेशीर मार्गाने घेतले गेले होते. निष्पाप लोकांना गोवण्यासाठी बनावट पुरावे तयार करण्यात आले, स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षीदारांचा पूर्णतः अभाव होता आणि तपास प्रक्रियेत कायद्याचे मूलभूत निकष पाळले गेले नव्हते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
योगायोग असा की, ज्या दिवशी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आणि नरेंद्र मोदींनी प्रचंड बहुमतासह पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, त्याच दिवशी हा ऐतिहासिक निकाल देण्यात आला. परिणामी, हा निकाल आणि त्यातून निर्माण झालेले गंभीर प्रश्न हळूहळू सार्वजनिक स्मृतीतून पुसले गेले.
या प्रकरणात निर्दोष मुक्त करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये
१) अब्दुल रशीद सुलेमान अजमेरी
२) मुहम्मद फारूक मुहम्मद हनीफ शेख
३) मुहम्मद यासीन उर्फ यासीन भट्ट
यांचा समावेश आहे. पोलिसांच्या आरोपपत्रानुसार, हल्ल्याच्या वेळी हे तिघेही भारताबाहेर होते. तरीही कोणताही नवा किंवा ठोस पुरावा नसताना त्यांना २०१९ मध्ये अटक करण्यात आली. अखेर अहमदाबादच्या विशेष पोटा (POTA) न्यायालयाने पुराव्याअभावी त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.
निर्दोष असूनही या आरोपींना तब्बल सहा वर्षे तुरुंगात काढावी लागली. कुटुंबापासून दूर राहावे लागले, समाजात ‘दहशतवादी’ म्हणून शिक्का बसला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सामाजिक छळाला सामोरे जावे लागले. हा सारा अन्याय पोलिसांच्या ढिसाळ तपासाचा आणि बेजबाबदार कारवाईचा परिणाम असल्याचे न्यायालयीन निरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.
२०१४ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस प्रशासनाला तपास प्रक्रियेबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली होती. मात्र, त्यानंतरही खऱ्या गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, ही बाब देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी गंभीर मानली जात आहे.
मुफ्ती अब्दुल कय्यूम यांनी त्यांच्या तुरुंगवासातील अनुभवांवर आधारित लिहिलेली ‘ग्यारह साल सलाखों के पीछे’ ही जेल डायरी तपास यंत्रणांच्या काळ्या बाजूवर प्रकाश टाकते. धर्माच्या आधारावर निष्पाप तरुणांना दहशतवादी ठरवून त्यांचे आयुष्य कसे उद्ध्वस्त केले गेले, याचे विदारक चित्र या पुस्तकातून समोर येते.
दोन दशकांनंतरही अक्षरधाम मंदिर हल्ल्याचे खरे सूत्रधार कोण, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. न्यायालयांनी निर्दोषांना मुक्त केले, पण खऱ्या गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्या. अशा परिस्थितीत, दहशतवादाच्या बळींना आणि समाजाला खरे न्याय कधी मिळणार, हा प्रश्न कायम राहतो.
